Discuss the Impact of Rupee’s Depreciation on Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपए के अवमूल्यन के प्रभाव पर चर्चा  कीजिए।

Q.6 Discuss the Impact of Rupee’s Depreciation on Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपए के अवमूल्यन के प्रभाव पर चर्चा  कीजिए।

Ans. Depreciation is the process by which an asset’s value decreases over time.

Impact of Rupee’s Depreciation on Indian Economy

Positive Impacts

1. Boost to Exports: A depreciating rupee makes Indian goods and services cheaper in international markets, increasing their competitiveness. Example: Sectors like IT (e.g., TCS, Infosys) and pharmaceuticals (e.g., Sun Pharma, Dr. Reddy’s) benefit as their dollar-denominated revenues increase when converted to rupees
2. Higher Remittance Value: Non-Resident Indians (NRIs) sending money back home get more rupees for every dollar remitted. Example: Remittances to India, which were around $100 billion in 2022, become more valuable, boosting domestic consumption and investment.
3. Domestic Investment in Export-Oriented Industries: A weaker rupee encourages domestic industries to invest in export-oriented sectors to capitalize on higher demand. Example: Textile and handicraft industries may expand production to meet increased global demand.

Negative Impacts

1. Higher Import Costs: A weaker rupee increases the cost of imports, particularly for essential commodities like crude oil, gold, and electronics. Example: India, which imports over 80% of its crude oil, faces higher import bills, leading to a wider trade deficit.
2. Higher Inflation: Import-dependent industries, such as electronics and automobiles, face higher production costs, which are passed on to consumers. Example: Rising fuel prices due to expensive crude oil imports lead to increased transportation costs, pushing up prices of essential goods.
3. Capital Flight and Reduced FDI: A depreciating rupee may discourage foreign investors, leading to capital flight and reduced foreign direct investment (FDI). Example: In 2022, foreign portfolio investors (FPIs) withdrew over $20 billion from Indian markets due to rupee depreciation and global uncertainties.
4. Increased Cost of Foreign Debt: Repayment of foreign loans becomes more expensive for Indian companies and the government. Example: Companies like Reliance and Adani, which have significant foreign debt, face higher repayment burdens.
5. Reduced Purchasing Power: A weaker rupee reduces the purchasing power of Indian consumers, especially for imported goods. Example: Prices of imported smartphones, laptops, and luxury goods rise, affecting consumer sentiment.
6. Widening Trade Deficit: Higher import costs and relatively slower growth in exports widen the trade deficit. 

मूल्यह्रास/अवमूल्यन  (Depreciation):

यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी परिसंपत्ति (Asset) का मूल्य समय के साथ घटता जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रुपये के अवमूल्यन (Depreciation) का प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव:

• निर्यात को बढ़ावा:
  • रुपये का अवमूल्यन भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता बनाता है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
  • उदाहरण: आईटी क्षेत्र (जैसे, TCS, Infosys) और फार्मा क्षेत्र (जैसे, Sun Pharma, Dr. Reddy’s) को लाभ होता है, क्योंकि उनकी डॉलर-आधारित आय को रुपये में परिवर्तित करने पर अधिक मूल्य प्राप्त होता है।
• प्रवासी भारतीयों (NRI) को अधिक रेमिटेंस मूल्य:
  • जब प्रवासी भारतीय डॉलर में धन भेजते हैं, तो रुपये का अवमूल्यन होने पर उन्हें हर डॉलर के बदले अधिक रुपये मिलते हैं।
  • उदाहरण: 2022 में भारत को लगभग $100 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था। रुपये के अवमूल्यन से इसका मूल्य बढ़ जाता है, जिससे घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
• निर्यात-उन्मुख उद्योगों में घरेलू निवेश:
  • रुपये के कमजोर होने से निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में घरेलू निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वैश्विक मांग बढ़ने पर कंपनियां इसका लाभ उठाने का प्रयास करती हैं।
  • उदाहरण: कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

नकारात्मक प्रभाव:

• आयात लागत में वृद्धि:
  • रुपये का अवमूल्यन आयात लागत को बढ़ाता है, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चे तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए।
  • उदाहरण: भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है। रुपये के अवमूल्यन से आयात बिल बढ़ता है, जिससे व्यापार घाटा (Trade Deficit) बढ़ता है।
• मुद्रास्फीति में वृद्धि:
  • आयात-निर्भर उद्योगों (जैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल) के उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, जिसे उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जाता है।
  • उदाहरण: महंगे कच्चे तेल के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है।
• पूंजी बहिर्वाह और एफडीआई में कमी:
  • रुपये का अवमूल्यन विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करता है, जिससे पूंजी बहिर्वाह (Capital Flight) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में कमी आती है।
  • उदाहरण: 2022 में, रुपये के अवमूल्यन और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय बाजार से $20 बिलियन से अधिक की निकासी की थी।
• विदेशी ऋण का बढ़ता खर्च:
  • रुपये के कमजोर होने पर भारतीय कंपनियों और सरकार के लिए विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान महंगा हो जाता है।
  • उदाहरण: रिलायंस और अडानी जैसी कंपनियां, जिनके पास बड़ा विदेशी ऋण है, उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है।
• खरीद क्षमता में कमी:
  • रुपये के अवमूल्यन से भारतीय उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता घट जाती है, खासकर आयातित वस्तुओं के लिए।
  • उदाहरण: आयातित स्मार्टफोन, लैपटॉप और लक्ज़री वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं की भावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• व्यापार घाटे में वृद्धि:
  • आयात लागत में वृद्धि और निर्यात में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ता है।

Source: Mint Newspaper  Link & Indian Express: link , Link-2 , Link 3

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Extra Info: Rupee Depreciation  It refers to the decline in the value of the Indian Rupee (INR) relative to a foreign currency, typically the US Dollar (USD) or other major global currencies.   Exchange Rate: It is the price of one currency in terms of other. Short-term measures RBI’s market operations to sell dollars, Currency swap agreements with other countries, Monetary Policy Adjustments to attract foreign investment, import rationalization to restrict non-essential imports, etc. Long-term measures Diversifying trade payments: Boosting forex reserves and diversifying trade payments (e.g., using INR for international trade) to strengthen the rupee. (Economic Survey 2022-23)Export promotion: It can result in reduction of the current account deficit to improve rupee stability. (Rangarajan Committee on Balance of Payments, 1993)Strengthening of the Free Trade Agreements, improving ease of doing business to attract global companies, etc., can help enhance India’s exports.Others: Fiscal Prudence, inflation control, reducing energy import dependence, etc