Q.9 Sustainable development is not just an environmental issue but also an economic and social imperative. Discuss. ‘सतत विकास सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक अनिवार्यता भी है।’ चर्चा कीजिए।
Ans. Sustainable development balances environmental protection, economic growth, and social equity to meet present needs without compromising future generations. It is a holistic approach addressing global challenges like poverty, inequality, and climate change.
Sustainable Development is an Economic Imperative
- Resource Efficiency: Promotes efficient use of resources, reducing costs. Example: Renewable energy projects like solar parks in India.
- Job Creation: Green industries create employment. Example: India’s renewable energy sector employs over 1 million people.
- Long-term Growth: Ensures stable economies by avoiding resource depletion. Example: Overfishing leads to economic losses for coastal communities.
Sustainable Development is a Social Imperative
- Poverty Alleviation: Provides access to basic needs like clean water and energy. Example: Swachh Bharat Mission improved sanitation for millions.
- Health Benefits: Reduces pollution-related diseases. Example: Air quality improvements in Delhi through odd-even schemes.
- Equity: Ensures fair distribution of resources. Example: Forest rights to tribal communities under FRA, 2006.
Sustainable Development is an Environmental Imperative
- Climate Action: Mitigates global warming. Example: India’s commitment to net-zero emissions by 2070.
- Biodiversity Conservation: Protects ecosystems. Example: Project Tiger increased tiger populations.
- Waste Management: Reduces pollution. Example: Ban on single-use plastics in India
Sustainable development is a multidimensional approach essential for ensuring a prosperous, equitable, and environmentally secure future. It is not just an environmental goal but a pathway to inclusive growth and social justice.
सतत विकास (Sustainable Development):
सतत विकास पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बनाता है ताकि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता किए। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, जो गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है।
सतत विकास: एक आर्थिक अनिवार्यता
- संसाधनों की दक्षता:
- यह संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे लागत में कमी आती है।
- उदाहरण: भारत में सौर पार्क जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।
- रोजगार सृजन:
- हरित (Green) उद्योग रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।
- उदाहरण: भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है।
- दीर्घकालिक वृद्धि:
- यह संसाधनों की अत्यधिक खपत से बचाकर अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर बनाए रखता है।
- उदाहरण: अत्यधिक मछली पकड़ने (Overfishing) से तटीय समुदायों को आर्थिक नुकसान होता है।
सतत विकास: एक सामाजिक अनिवार्यता
- गरीबी उन्मूलन:
- सतत विकास बुनियादी आवश्यकताओं जैसे स्वच्छ जल और ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- उदाहरण: स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) ने लाखों लोगों के लिए स्वच्छता में सुधार किया।
- स्वास्थ्य लाभ:
- प्रदूषण-जनित बीमारियों को कम करता है।
- उदाहरण: दिल्ली में सम-विषम (Odd-Even) योजना के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार।
- समानता:
- यह संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करता है।
- उदाहरण: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत जनजातीय समुदायों को वन अधिकार प्रदान किए गए।
सतत विकास: एक पर्यावरणीय अनिवार्यता
- जलवायु कार्रवाई:
- यह वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने में मदद करता है।
- उदाहरण: भारत का 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) का संकल्प।
- जैव विविधता संरक्षण:
- यह पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करता है।
- उदाहरण: प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के तहत बाघों की संख्या में वृद्धि।
- कचरा प्रबंधन:
- यह प्रदूषण को कम करता है।
- उदाहरण: भारत में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर प्रतिबंध।
सतत विकास एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, जो समृद्ध, न्यायसंगत और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह केवल एक पर्यावरणीय लक्ष्य नहीं है, बल्कि समावेशी विकास और सामाजिक न्याय का मार्ग भी है।
| Source: NCERT Class 10 Economics, UN Sustainable Development Goals, PIB, The Hindu. |
| Keywords: Sustainable development, economic growth, social equity, climate action, resource efficiency, poverty alleviation. |
| Extra Info: In 1987, the United Nations released the Brundtland Report, which included what is now one of the most widely recognised definitions: “Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (from the World Commission on Environment and Development’s (the Brundtland Commission) Report ‘Our Common Future’. According to the same Report, the above definition contains within it two key concepts: The concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world’s poorThe idea of limitations imposed by the state on technology and social organization on the environment’s ability to meet present and future needs 1987 में, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने ब्रुंटलैंड रिपोर्ट (Brundtland Report) प्रकाशित की, जिसमें सतत विकास की सबसे व्यापक रूप से मान्य परिभाषा दी गई: “सतत विकास वह है, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता न हो” (विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की रिपोर्ट ‘Our Common Future’ से)। रिपोर्ट के अनुसार, इस परिभाषा में दो मुख्य अवधारणाएं शामिल हैं: ‘आवश्यकताओं’ की अवधारणा: विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की बुनियादी आवश्यकताएं।सीमाओं की अवधारणा: पर्यावरण की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। |