“The food processing sector in India has immense potential to contribute to the economy, reduce post-harvest losses, and ensure food security.” Critically analyze the challenges faced by this sector and suggest policy measures to harness its full potential.”भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में योगदान देने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपार संभावनाएं हैं।” इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।

Q.10“The food processing sector in India has immense potential to contribute to the economy, reduce post-harvest losses, and ensure food security.” Critically analyze the challenges faced by this sector and suggest policy measures to harness its full potential.

“भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में योगदान देने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपार संभावनाएं हैं।” इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।

Ans. The food processing sector in India is a key driver of economic growth, reducing post-harvest losses and ensuring food security. However, it faces several challenges that hinder its full potential.

Challenges in the Food Processing Sector

1. Infrastructure Gaps: Lack of cold storage and transportation facilities. Example: 30-40% of fruits and vegetables perish due to poor infrastructure.
2. Fragmented Supply Chains: Small and unorganized players dominate, leading to inefficiencies.
3. Limited Technology Adoption: Outdated processing technologies reduce productivity. Example: Low mechanization in rice milling.
4. Regulatory Hurdles: Complex licensing and compliance norms discourage investment.
5. Access to Credit: MSMEs struggle to secure affordable financing.
6. Skilled Workforce Shortage: Lack of trained professionals in food processing technologies.

Policy Measures to Harness Potential

1. Invest in Infrastructure: Expand cold storage and food parks. Example: Mega Food Parks Scheme.
2. Promote Technology Upgradation: Subsidize modern machinery and R&D.
3. Simplify Regulations: Introduce single-window clearance for approvals.
4. Enhance Credit Access: Provide low-interest loans to MSMEs.
5. Skill Development: Train workers through programs like PMKVY.
6. Market Linkages: Strengthen FPOs to connect farmers with processors.

Addressing these challenges through targeted policies can unlock the food processing sector’s potential, boosting the economy, reducing waste, and ensuring food security.

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र:

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक है। यह कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, इस क्षेत्र को पूरी क्षमता प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ:

बुनियादी ढांचे की कमी:

• कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं का अभाव है।
• उदाहरण: खराब बुनियादी ढांचे के कारण 30-40% फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं।

बिखरी हुई आपूर्ति श्रृंखलाएँ:

• छोटे और असंगठित खिलाड़ी इस क्षेत्र में हावी हैं, जिससे अक्षमताएं (Inefficiencies) उत्पन्न होती हैं।

सीमित तकनीक अपनाना:

• पुराने और अविकसित प्रसंस्करण उपकरणों के कारण उत्पादकता घटती है।
• उदाहरण: चावल मिलिंग में कम मशीनीकरण होने से उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।

नियामक बाधाएँ:

• जटिल लाइसेंसिंग और अनुपालन मानदंड निवेश को हतोत्साहित करते हैं।

क्रेडिट की सीमित पहुंच:

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सस्ती वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

कुशल कार्यबल की कमी:

• खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।

क्षमता को बढ़ाने के लिए नीति उपाय:

बुनियादी ढांचे में निवेश:

• कोल्ड स्टोरेज और फूड पार्क का विस्तार किया जाए।
• उदाहरण: मेगा फूड पार्क योजना (Mega Food Parks Scheme)।

तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा:

• आधुनिक मशीनरी और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को सब्सिडी दी जाए।

नियमन को सरल बनाना:

• अनुमोदन (Approvals) के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली लागू की जाए।

क्रेडिट पहुंच में वृद्धि:

• MSMEs को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाए।

कौशल विकास:

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाए।

बाजार संपर्क:

• किसानों को प्रोसेसर से जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) को मजबूत किया जाए।

लक्षित नीतियों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को पूरी तरह से साकार किया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य अपव्यय में कमी आएगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

Source:NCERT Class 12 Economics and PIB

Keywords:Food processing, post-harvest losses, food security, infrastructure, technology, policy measures, Aahaar ka Mahakumbh

Extra Info: Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industries (PLISFPI) : In order to support creation of global food manufacturing champions commensurate with India’s natural resource endowment and support Indian brands of food products in the international markets, Central Sector Scheme – “Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)” was approved by Union Cabinet on 31.03.2021 with an outlay of ₹10,900 Crore. The Scheme is being implemented over a six-year period from 2021-22 to 2026-27. The components of the Scheme are – Incentivising manufacturing of four major food product segments viz. Ready to Cook/ Ready to Eat (RTC/RTE) foods including Millet based products, Processed Fruits & Vegetables, Marine Products and Mozzarella Cheese (Category I). The second component relates to production of Innovative / Organic products of SMEs (Category II). The third component related to support for branding and marketing abroad (Category III) to incentivize emergence of strong Indian brands for in-store Branding, shelf space renting and marketing. From the savings under PLISFPI, a component for Production Linked Incentives Scheme for Millet Based Products (PLISMBP) was also carved out from the scheme to encourage the use of Millets in RTC/RTE products and incentivizing them under the PLI Scheme to promote its production, value addition and sale.   खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLISFPI): भारत के प्राकृतिक संसाधन भंडार के अनुरूप वैश्विक खाद्य निर्माण चैंपियन बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पाद ब्रांड को समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को “खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)” को मंजूरी दी थी। इस योजना के लिए ₹10,900 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्षों की अवधि के लिए लागू की जा रही है। योजना के घटक: मुख्य खाद्य उत्पाद खंड (श्रेणी-I):  इस श्रेणी के तहत चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है:रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (RTC/RTE) खाद्य पदार्थ, जिनमें बाजरा आधारित उत्पाद भी शामिल हैं।प्रसंस्कृत फल और सब्जियां।समुद्री उत्पाद (Marine Products)।मोज़ेरेला चीज़।एसएमई के नवाचार/जैविक उत्पाद (श्रेणी-II):  लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) द्वारा नवाचार और जैविक उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है।ब्रांडिंग और विदेशी विपणन (श्रेणी-III):  अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इन-स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस किराए पर लेने और विपणन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।बाजरा आधारित उत्पादों के लिए PLISFPI के तहत एक अलग घटक:  PLISFPI के तहत बचत राशि से बाजरा आधारित उत्पादों के लिए “उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना” (PLISMBP) शुरू की गई है। इसका उद्देश्य RTC/RTE उत्पादों में बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देना, इसके उत्पादन, मूल्यवर्धन और बिक्री को प्रोत्साहित करना है।

Question the Day Q. How India improved the quality of its government expenditure and why that matters ?       भारत ने अपने सरकारी व्यय की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

Keywords :   Government expenditure, outcome-based budgeting, DBT, fiscal consolidation, capital expenditure, social sector, transparency.

Topics to be Covered

Hindi –    अर्धशासकीय पत्र English –   Letter Writing